यूरोपीय संघ द्वारा अपनी एक तरजीही शुल्क प्रणाली की अवधि बढ़ाए जाने से भारत समेत 176 विकासशील देश लाभान्वित होंगे।
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हालांकि साल की शुरुआत में सरकार ने तरजीही शुल्क दर पर पाबंदी लगा दी थी क्योंकि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पाया था कि थाइलैंड के जरिये कर बचाने के लिए अन्य देशों के आभूषणों का आयात किया जा रहा है।
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